Listen to this articleमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून को लेकर सोशल मीडिया में युवाओं का जमकर समर्थन मिल रहा है। ट्विटर पर #YouthWithDhami शनिवार दोपहर बाद से ही ट्रेनिंग पर चल रहा है। सोशल मीडिया पर जहां एक ओर मुख्यमंत्री धामी सरकार द्वारा सख्त नकल विरोधी अध्यादेश तत्काल लागू के जाने की तारीफ हो रही है वहीं दूसरी ओर भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किए जाने को लेकर भी युवा मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री धामी अपना मंतव्य पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश में नक़ल माफ़ीयाओं की जगह सिर्फ़ जेल है।
क्या है नक़ल विरोधी क़ानून
उत्तराखण्ड सरकार के इस नकल विरोधी कानून में बहुत ही सख्त प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के तहत पकड़े जाने वाले नकल माफिया को उम्रकैद या 10 साल की जेल की सजा के साथ ही 10 करोड़ का जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है। इतना ही नहीं इस कानून में नकल माफिया की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान किया गया है।
युवाओं ने की मुख्यमंत्री से भेंट
इधर शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में बेरोजगार संघ एवं पीसीएस मुख्य परीक्षा अभ्यर्थी संघ के प्रतिनिधियों ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि गत दिनों देहरादून में धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों पर विभिन्न धाराओं के तहत करवाई चल रही है, उनको कल होने वाली लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि इन बच्चों को लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा देने के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वहां से लाने की व्यवस्था की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य में नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया जा चुका है। भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाई जा रहा है। राज्य के युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए रिक्त पदों पर जल्द और विज्ञप्तियां निकाली जाएंगी। आगामी परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया जा चुका है।
